कुलिङ काण्डका कारण निकै चर्चामा रहेका संसद एबम राज्यव्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई सभापतिवाट हटाएर अब हुने पुनर्गठनमा मन्त्री बनाउने तयारी भएको छ । निकै शक्तिशाली मानिने त्य्पो समितिमा भने ओलीले आफ्ना विश्वासिला पात्र राख्ने सोचमा रहेको बताइन्छ ।
कुलिङ पिरियडको प्रावधानमा भएको गडबडीमाथि छानबिननिम्ति समिति बनिसकेको छ । यता सरकारले भने यो प्रकरणमा संलग्न पात्र कानुनका सहसचिव सुभाष भट्टराईलाई मुख्यसचिवअन्तर्गत रहनेगरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लगेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सहसचिव जसले यो ऐनसम्बन्धी विषय हेर्थिन्, निरा आचार्यलाई जापान पठाइएको छ ।
सबै कुरा कर्मचारीले बिगारे भनेर दोष लगाइराखे पनि खासमा हुस्सु बनेकाचाहिँ सांसदहरू नै हुन् । असार १ गते नै संसदमा यो विधेयकको मस्यौदा पेश गरिएको हो । त्यसपछि १५ दिनसम्म विधेयक सबै सांसदको हात हातमा थियो तर उनीहरूले त्यो अध्ययन गरेनन् अनि संसदमा पढ्दै नपढी ताली पड्काएर पास गरे ।
आफ्नो हातमा रहेको विधेयक नपढ्ने, नहेर्ने, अनि कर्मचारीले गडबडी गरे, झुक्याए, छलछाम गरे भनेर कराउने सांसदहरूको कामगराई पनि चित्तबुझ्दो छैन । विधेयक ठीक छैन भन्ने नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल र स्वतन्त्र सांसद प्रभु साहले समेत कुलिङ पिरियडको विषयमा चित्त नबुझाएर मस्यौदा च्यातेका थिएनन् । तर, संसद सचिवालयकै कतिपय कर्मचारी भने यो विधेयक जे आममानिस र सांसदहरूले चाहेका थिए, त्यसरी नै आउने दावी गर्छन् ।
